नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अघि उक्त बाधको सम्पुर्ण जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले गर्दै आएको थियो । सरकारको अनुरोधमा छिमेकी मुलुक चीनले उक्त बाँध निर्माण गरेकाले सुनसरीको महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर आसपासमा बाँधलाईलाई चाइना बाँध भन्ने गरिन्छ । प्रकाशपुरका सामाजिक अभियन्ता रविन घिमिरेका अनुसार ४ वर्ष अगाडी देखी चाइना बाँधमा भारतीय सरकारले पुर्वी तटबन्धको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा लिए देखी स्थायी क्याम्प खडा गरि इन्जिनियरको नेतृत्वमा सो क्षेत्रमा आफनो गतिवीधी गरि आएको छ ।

स्थानीयवासीहरुले चाइना बाँध भन्ने गरेको सो बाँधलाई भारतीय पक्षले नेपाली बाँध नामाकरण गरेको छ । घिमिरे भन्छन,‘भारतीयहरु चीनको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन । अहिले उनीहरु नेपाल बाँध नामाकरण गर्दै सो क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरेर बसिरहेका छन ।’ सुनसरीका सुरक्षानिकायका ४ वटै प्रमुख तथा प्रशासकले तत्काल कोशी नदीको अवस्था , बाँधको वर्तमान स्थिति र भविष्यको सुरक्षाका सवालमा नेपाल सरकारका माथिल्लो निकायलाई कुनै पनि सुचना वा आधिकारीक दस्तावेज तयार गरि पठाउँदा भारतीय प्राविधीक इन्जिनियरहरुको सुचनाको स्रोतमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको उच्च सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन ।

सरकारी प्रतिनिधिका नाममा नेपाल सरकारले भारतीयहरुको सुरक्षाका लागी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रहेको हावा महलमा एउटा शसस्त्र प्रहरीको अस्थायी वेस क्याम्प राखेको छ सोही वेस क्याम्पका सशस्त्र प्रहरी वलको युनिटले सामान्य सुचना संकलन गरी राख्ने गरेको छ । हाल भारत सरकारले सुनसरीको महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्र गाविस क्षेत्रमा रहेको पुल्ठेगौडा देखी चाइना बाँध सम्मको स्पर नं ९,१०,११,१२,१३ र प्रकाशपुर गाविसको राजाबास देखी २६४० , २६८८ र २७४० आरक्ष सम्म स्थायी क्याम्प खडा गरि बसेको छ । जसमा आवश्यक उपकरण लगायत ढुङ्गा, जाली तयारी अवस्था राखेर भारतीय इन्जिनियर र कामदारहरु उक्त क्याम्पमा बस्ने गर्दछन ।

सुनसरीका एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार कोशी नदीको विषयमा कुनै पनि सूचना लिन नेपाल सरकारले भारतको मात्र भर पर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । नेपाली सुरक्षाकर्मीले कोशीको तटबन्धमा गाडी कुदाएका भरमा आफुले हेरेर सरकार वा गृहलाई सुचना जाहेर गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले बाँध मर्मत नाममा भारतलाई चाइना बाँध देखी उत्तर चतरा सम्मको भु–भाग जिम्मा लगाए पनि नेपाली प्राविधिक टोलीलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मा दिएर जनता प्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था हुदाँ हुदै त्यती नगर्नु नेपालीको दुर्भाग्य भएको एक सुरक्षा अधिकारीले गुनासो गरे ।

कोशी ब्यारेजको विषयमा राणाकालदेखि नै सम्झौताको तयारी भएपनि तत्कालिन चन्द्र शमसेरको सरकारले आफ्नो हित राख्न खोजेपछि हुन नसकेको सम्झौता मातृकप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भएको थियो । त्यससम्झौतामा १९९ वर्षकोलागि लिजमा दिने सहमति भएको थियो । पछि पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिविगाह ५ रुपैयाको दरले लिज बुझाउने सम्झौता भएको थियो । त्यससम्झौतालाई नेपालको हित विपरितको सम्झौता भन्दै लगातार नेपाली राजनीतिमा एजेण्डा बन्दै आएको छ । तर राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता खारेज हुने पर्ने सहितका माग गरेर शसस्त्र यूद्ध थालेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारको पालामा अर्को राष्ट्रघाट पूर्ण सम्झौता गरेर बाँकी भाग पनि भारतको जिम्मा लगाईएको हो । वर्णमाला दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

भिडियो सहित हेर्नुहोस !